काठमाडौँ। सरकारले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा तथा रूपान्तरण प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।
बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिनेबारे छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
प्रतिवेदन आवश्यक कारबाही तथा कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको हो।
त्यसैगरी, सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसँगै सरकारले स्वच्छ ऊर्जा तथा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी नीतिगत प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ताको विषयमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
