काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै १ हजार दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र स्वबासी गरी हालसम्म ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिएका छन्।
७ दशकदेखि समाधान हुन नसकेको भूमि समस्या अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले विगतको कार्यशैली परिवर्तन गरेर काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार विक्रम संवत् २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिई जग्गा वितरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो। त्यसयता पञ्चायत, बहुदल, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र हुँदै विभिन्न समयमा बहुमत, दुईतिहाइ र मिलिजुली सरकार बने पनि भूमिहीनको समस्या अझै राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहँदै आएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
दशकौँदेखि विभिन्न सरकार र राजनीतिक दलले जग्गा तथा लालपुर्जा दिने आश्वासन दिए पनि आयोग, समिति, कार्यविधि र अध्ययन बन्ने, निर्णय हुने र पुनः रोकिँदै जाने अवस्था रहेको शाहले बताएका छन्। संरचना र सरकार परिवर्तन भए पनि भूमिहीनको अवस्थामा अपेक्षित परिवर्तन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
पूर्ववर्ती सरकारले भूमि समस्या समाधानका लागि गठन गरेका विभिन्न आयोग तथा संरचनामा २०७७ सालदेखि गत वर्षसम्म मात्रै २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। तर ठूलो स्रोत खर्च हुँदा पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको उनको दाबी छ।
भूमि समस्या समाधानका लागि गठन हुने संरचना नै समस्या समाधानमा बाधक बन्ने अवस्था देखिएपछि निर्वाचनपूर्व गरिएको घोषणाअनुसार कार्यशैली परिवर्तन गरिएको उनले बताएका छन्। राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थप्नुको सट्टा विषय विज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा परिणाम निकाल्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको छ। हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढेको र अब प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समाधानको प्रक्रियामा जाने उनले बताएका छन्।
विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको उनले जानकारी दिएका छन्। यसलाई सुरुवातका रूपमा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अब प्रक्रिया तीव्र गतिमा देशभर विस्तार गरिने बताएका छन्।
सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले बताएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी, झूटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी समस्या समाधानको प्रक्रियालाई थप गति दिने सरकारको तयारी रहेको उनले बताएका छन्। कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै समाधानको बाटो खोल्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले निर्वाचनका क्रममा १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता गरिएको स्मरण गर्दै त्यसलाई रास्वपा सरकारको कार्यसम्पादन सूचक अर्थात् केपीआईका रूपमा अघि बढाइएको बताएका छन्।
उनका अनुसार अब जिल्लाजिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने र लामो समयदेखि रहँदै आएको भूमि समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ।
