काठमाडौं । भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ।
विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘भविष्यका लागि फरक ढंगले पुनर्निर्माण’ मा बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण आर्थिक वृद्धिमा उद्योग क्षेत्र मुख्य बाधक बन्ने उल्लेख गरेको छ।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको असरले आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा निकै कम हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ।
प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि अघि बढेसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउने र आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बाढीका कारण जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि तथा वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विश्व बैंकको आकलन छ।
सेवा क्षेत्रसमेत व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधबाट प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा पर्ने प्रभाव भने सीमित रहने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि प्रभावित क्षेत्रमा कृषिमा भएको क्षतिले जनजीविकामा उल्लेखनीय असर पार्न सक्ने विश्व बैंकले जनाएको छ।
विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बाढीले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति पु¥याए पनि पूर्वाधार विकासका दृष्टिले पुनर्विचार गर्ने अवसर दिएको बताएका छन्।
सडक तथा सञ्चार सञ्जाल, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाका पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो जोखिमलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। पूर्वाधार योजना तथा लगानीमा उत्थानशीलता र वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
विश्व बैंकले नेपालमा उद्धार तथा राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दा क्षतिग्रस्त संरचना पुरानै अवस्थामा पुनःस्थापना गर्ने कार्यमा मात्र सीमित हुन नहुने सुझाव दिएको छ।
पुनर्निर्माणका क्रममा बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्यांकन गर्न, पूर्वाधारको स्थान तथा डिजाइनबारे पुनर्विचार गर्न र यातायात, ऊर्जा तथा सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न र संकटमा परेका घरपरिवारलाई विपद्पछिको सहायता छिटो उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ।
दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘आर्थिक वृद्धिका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग’ ले सन् २०२६ मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदनको सहायक प्रतिवेदन हो। विश्व बैंकले यस्तो प्रतिवेदन वर्षमा दुई पटक सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
सुदृढ आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आघातका बाबजुद दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने विश्व बैंकको अनुमान छ। सन् २०२७ मा भने क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रतिवेदनले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को रणनीतिक प्रयोगबाट दक्षिण एसियामा आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोत सिर्जना गर्न सकिने सम्भावनासमेत औँल्याएको छ।
विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोग अझै कम भए पनि यसको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको विश्व बैंकले जनाएको छ।
व्यवसायहरूले बजारका नयाँ अवसर पहिचान गर्न एआईको प्रयोग गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि जस्ता दक्ष जनशक्तिको अभाव भएका क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्न एआईको प्रयोगलाई महत्वपूर्ण सम्भावनाका रूपमा प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
विश्व बैंक समूहकी एसियाका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्गले एआईको प्रयोगले श्रम उत्पादकत्व वृद्धि, निर्यातका अवसर विस्तार तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत दक्षिण एसियाको विकासको दिशालाई परिवर्तन गर्न सक्ने बताएकी छन्।
तर एआईबाट प्राप्त हुने लाभ सुनिश्चित गर्न सरकारले एआई प्रयोगमा रहेका आधारभूत अवरोध र कमजोरी सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विश्व बैंकले एआईको लाभ लिन जनशक्तिको सीप विकास, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण तथा भौतिक र डिजिटल पूर्वाधार सुधार गर्न सुझाव दिएको छ।
साना व्यवसायले एआई प्रयोगमा सामना गर्ने अवरोध हटाउने, स्थानीयस्तरमा एआईसम्बन्धी नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा तथ्यांक सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट नियामक संरचना बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
