काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त १३ भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पाँच राजनीतिक दलले माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट विधेयक सर्वसम्मत पारित भएकोमा स्वागत गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् ।
पाँच दलका प्रदेशस्तरीय नेताहरूले संयुक्त प्रतिबद्धता जनाउँदै मैथिली, लिम्बू, थारू, तामाङ, मगर, वान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने कानुनी आधार तयार हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएका छन् ।
उनीहरूले भाषा सञ्चारको माध्यम मात्र नभई समुदायको इतिहास, संस्कृति, पहिचान र आत्मसम्मानको आधार भएको उल्लेख गरेका छन् । विधेयकले मातृभाषाको सम्मान बढाउनुका साथै राज्यका निकायमा नागरिकको सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने विश्वास उनीहरूको छ ।
दलहरूले विधेयक पारित हुनु उपलब्धिको सुरुवात मात्र भएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट, जनशक्ति, भाषिक स्रोतसाधन र संस्थागत संरचना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।
भाषिक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धनमार्फत समावेशी तथा न्यायपूर्ण कोशी प्रदेश निर्माण गर्न साझा प्रतिबद्धता रहेको पनि उनीहरूले जनाएका छन् ।
