काठमाडौं । शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनमार्फत सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकको सरुवा प्रक्रियामा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ ले मूल नियमावलीको नियम ९९ संशोधन गर्दै सामान्य अवस्थामा शिक्षकले सरुवाका लागि निवेदन दिन पाउने सेवा अवधि तीन वर्षबाट घटाएर एक वर्षमा झार्न लागेको हो ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्थायी सेवा अवधि एक वर्ष पूरा भएका र अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका शिक्षकले एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।
संशोधनले सरुवाका क्रममा विशेष अवस्था र मानवीय संवेदनालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहारा बिना हिँडडुल गर्न नसक्ने व्यक्ति, गर्भवती महिला शिक्षक तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई सरुवामा पहिलो प्राथमिकता दिइने प्रस्ताव छ ।
अन्य सामान्य शिक्षकको हकमा भने विद्यालयले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, दुई विद्यालय वा शिक्षकबीच हुने पारस्परिक सरुवामा पनि सम्बन्धित शिक्षकको कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि बाँकी हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यसअघि रहेको तीन वर्षको बाध्यकारी अवधिलाई घटाएर एक वर्षमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
नियमावलीले विशेष अवस्थालाई समेत स्पष्ट पारेको छ । स्थायी विपद्मा परेका, आकस्मिक वा आपत्कालीन परिस्थितिका कारण ज्यान जोगाउनुपर्ने अवस्था भएका तथा पति वा पत्नी, छोराछोरी वा आमाबुवाको गम्भीर बिरामीका कारण निरन्तर हेरचाह गर्नुपर्ने शिक्षकलाई विशेष सुविधामा समेट्ने प्रस्ताव छ । यस्तो अवस्था विशेषज्ञ चिकित्सक वा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ ।
सरकारले तोकेका कडा रोग लागेका वा मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका फरक क्षमता भएका शिक्षकले पनि विशेष व्यवस्थाअनुसार सरुवाको सुविधा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संशोधन लागू भएपछि साबिकको नियमावलीको उपनियम (१५) हटाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले शिक्षकको सरुवा प्रक्रियालाई सहज बनाउने र विशेष परिस्थितिमा रहेका शिक्षकलाई प्राथमिकताका आधारमा सरुवाको अवसर दिने लक्ष्य राखेको छ ।
