काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार तत्काल अघि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बिहान बसेको बैठकमा उक्त निर्देशन दिइएको हो । बैठकमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यसअघि आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि देखिएपछि सरकारले खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको र कात्तिक १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यतालिका तय भएको अवस्थामा कानुनी व्यवस्था पालना नभएको पाइएपछि प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।
सरकारले गत भदौ ३ गते सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै मूल नियमावलीमा नियम २६ (क) थप गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला तथा जटिल निर्माण कार्यका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमै अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि पनि आयोजनाले भदौ १० गते पुरानै प्रावधानअनुसार प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको थियो । नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भइसकेको अवस्थामा पुरानो प्रावधानका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै सरकारले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी कानुनी त्रुटि सच्याउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्य, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया, आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाल तथा आयोजनाका इन्जिनियरहरूको सहभागिता थियो ।
यसैबीच, बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा गत साउन ४ गते गरिएको छैटौँ संशोधनमा समेत विभिन्न मापदण्ड तथा सर्त परिवर्तन गरिएको पाइएको छ । उक्त संशोधनमार्फत विशिष्ट अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ विकल्प हटाइएको थियो । यसका साथै विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्ने विधि, मूल्य समायोजन तथा निर्माण व्यवसायीका दाबीसम्बन्धी प्रावधानमा पनि परिवर्तन गरिएको थियो ।
ठेक्का प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण सर्त तथा मापदण्डमा गरिएको परिवर्तनको औचित्य, आधार र प्रभावबारे प्रश्न उठेको छ । विशेषगरी अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ विकल्प हटाउनुको कारण तथा विदेशी मुद्राको रूपान्तरण विधि, मूल्य समायोजन र निर्माण व्यवसायीका दाबीसम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गर्नुको आवश्यकताबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ ।
