महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले २०८३ साल कात्तिक २० गते राष्ट्रपति पौडेलसँग भेट गरी प्रस्तावित अध्यादेशका प्रावधान र त्यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अध्यक्ष शर्मासहित महासंघका पदाधिकारी, सल्लाहकार तथा केन्द्रीय सदस्य सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्ने नाममा ल्याउन लागिएको अध्यादेशले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूतिमा असर पार्न सक्ने भन्दै त्यसलाई जारी नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिसँगको भेटमा महासंघले अध्यादेशमा समावेश गरिएका प्रावधानबारे आफ्नो धारणा राख्दै प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारमाध्यमको स्वायत्तता तथा पत्रकारिताको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिन आग्रह गरेको छ ।
महासंघकी केन्द्रीय सदस्य पवित्रा मुडभरीका अनुसार अध्यक्ष शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै त्यसका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै महासंघले राष्ट्रपतिसँग भेट गरी आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हो ।
महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्दा सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र सहमति आवश्यक रहेकोमा समेत जोड दिएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै महासंघले सञ्चारमाध्यमको स्वायत्तता र पत्रकारिताको स्वतन्त्रता संरक्षण हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।
प्रस्तावित अध्यादेशले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा पुनर्विचार गर्न महासंघले आग्रह गरेको हो ।
