काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि उक्त विधेयक यथास्थितिमा राख्न भनेको छ। राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै बरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो।
सर्वोच्चको इजलासबाट भएको आदेशबमोजिम नयाँ ऐन कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिने भएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा छिनोफानो गर्न पक्ष प्रतिपक्ष दुवैलाई बहसमा उपस्थित हुन समेत भनेको छ।
विधेयक प्रमाणीकरणलगत्तै नागरिकता वितरणको तयारीमा सरकार रहेकै बेला सर्वोच्चबाट यो आदेश आएको छ।
