काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताएको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले पीडितमैत्री विधेयक बनाएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नेपालीले आफ्नै खुबी र पहलले द्वन्द्वलाई शान्तिमा परिणत गरेको १७ वर्ष बितिसकेकाले छिट्टै टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेबारे बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘कुशको लास बनाएर काजकिरिया गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसैले अब यसलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ । जे विषय नमिलेका छन्, त्यसमा छलफल गरौं । राष्ट्रिय सहमतिका साथ पीडितमैत्री कानून बनाएर सत्य निरुपण हुने गरी काम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’
माघ २२ गतेदेखि सुरु हुने प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाले के–कस्ता विषय उठाउनुपर्ने भन्नेबारे बैठकमा छलफल भएको उनले बताए । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले विभिन्न समितिमा रहेका विधेयक र चुनावमा वाचा गरेका विषयलाई विधेयकमा कसरी समेट्ने विषयमा छलफल गरेको प्रमुख सचेतक परियारले बताए ।
उनले भने, ‘संसद् बैठकमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने र रास्वपाले उठाउने मुद्दाको विषयमा छलफल भयो । सरकारले आफू अनुकूल विधेयक ल्याउने तर अगाडि नबढाउने प्रचलन छ । ती विधेयकमा कसरी जनतामैत्री कानून बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो । केही कानूनको सूची बनाएर त्यसलाई पूरा गर्नैपर्छ भन्ने हाम्रो लाइन हो । मूलतः माघ २२ गतेबाट हुने अधिवेशनमा जनताको दैनिकीसँग जोडेर अगाडि बढ्नेछौं ।’
