काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा दुई मन्त्रालय फुटाएर नौ मन्त्रालय बनाइएको छ। वन, वातावरण, पर्यटन तथा उद्योग र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई टुक्राउने आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको बीचमा भएको समझदारीअनुरुप नौ मन्त्रालय बनाइएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए। ‘मन्त्रालय सात वटा रहे पनि हाम्रो संगठन संरचना नौ वटा नै थियो। कि वन वातावरण तथा उद्योग पर्यटन मन्त्रालय एउटा भए पनि उद्योग पर्यटनको संरचना छुट्टै। र वन वातावरणको संरचना छुट्टै दुई वटा मन्त्रालय जस्तो थियो। कार्यालय दुईटा थिए। सचिवहरु दुईटा थिए। सबै संरचनाहरु दुईटा थियो। तर मन्त्री एउटा हुनुहुन्थ्यो’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय एउटै भएता पनि दुई वटा संगठन संरचनाहरु थिए। यसलाई अलग अलग गरेर नौ वटा मन्त्रालय गण्डकीमा कायम गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ।’
मन्त्रालयको संख्या बढाए पनि ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्न नपर्ने उनको जिकिर छ। भन्छन्, ‘मन्त्रीको हकको कुरा हो भने मन्त्री सांसद नै हुन्। नेपाली कांग्रेसलाई ५ र नेकपा एमालेलाई ४ मन्त्रालय भागबन्डा गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङ र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री विन्दुकुमार थापा सहभागी छन्।
यस्तै, नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) प्रदेश सरकारमा सहभागी छन्। एमालेले फणिन्द्र र मनाङेलाई हटाउन दबाब दिइरहेको थियो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले कांग्रेसकै कोटाबाट यी दुईलाई सरकारमा यथावत् राख्ने भएका छन्।
गण्डकीमा पटक–पटक मन्त्रालय थपघट भइरहेकाले औचित्य र आवश्यकताको आधारमा मन्त्रालयको संख्या नौ वटा पुर्याएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ। मन्त्रालय थप्दा संगठन संरचनामा केही फरक नआउने केबल दुई जना मन्त्री मात्रै थपिने उनको दाबी छ। संगठन संरचनामा फेरबदल नहुने उनले उल्लेख गरे।
