काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले महिलालाई राजनीतिक होस् या कुनै संस्थागत क्षेत्रको नेतृत्वमा पुग्न अहिले पनि धेरै चुनौती रहेको बताएकी छन्।
क्यानडाको टोरन्टोमा आयोजित विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘महिला समानता तथा समावेशी सहभागिताबारे कैयौँ कानुनी प्रावधान छन् र यससम्बन्धी मान्यताहरु पनि विकास भएका छन्, तर पनि महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न भने अझै धेरै चुनौती छन्।’
लैङ्गिक समानता एवं महिला अधिकारका विषयमा नेपाल र नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकहरुले झन् धेरै समस्या झेल्नुपरिरहेको मन्त्री डा राणाले बताइन्।
‘संसारमा महिला वर्गको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कानुनी अवस्थाको विश्लेषण गर्दा हाल संसारमा ११ प्रतिशतभन्दा कम राष्ट्रप्रमुख र १० प्रतिशतभन्दा कम सरकारप्रमुखहरू महिला छन्। महिलाहरु रोजगारीको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा केन्द्रित छन् र औसतमा पुरुषभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी समय अवैतनिक सेवा र घरेलु काममा महिला रहेका छन्’, परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले भनिन्।
कानुनी अधिकारको उपभोग एवं न्यायमा पहुँचका आधारमा पनि महिला संसारमै पछि परिरहेको उनले बताइन्। उनले महिलाहरूले विश्वव्यापी रुपमा पुरुषले पाएका कानुनी अधिकारहरुको ६४ प्रतिशत मात्र अधिकार उपभोग गर्न सकेको अवस्था रहेको जानकारी दिइन्।
‘मानव अधिकारसम्बन्धी विश्व घोषणापत्रले समान अधिकारकोे घोषणा गरेको ७६ वर्ष बितिसकेको छ। त्यसयता चारवटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन र महिलाका लागि कार्य योजना, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूको परिचय र दिगो विकास लक्ष्यजस्ता कार्यक्रम तथा छ वटा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागू भइसकेका छन्’, मन्त्री डा राणाले भनिन्, ‘यति हुँदा पनि लैङ्गिक समानता एक प्रकारको भ्रमजस्तै बनेको छ । मलाई लाग्छ संसारकै महिला अझै पनि समान सहभागिता र अवसरबाट वञ्चित नै छन्।’
