काठमाडौं । भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका तत्कालीन मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू खुसीप्रसाद थारू र रीतेन्द्र थापाको इजलासले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत राजस्व स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका अर्याललाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो।
फैसलामा लेखिएको छ, ‘अर्यालले राष्ट्रिय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि राष्ट्रिय बजेटबाट नै एलएमबीएस माध्यमबाट बजेट विनियोजन भएको देखिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निर्देशक प्रतिवादी विकल पौडेलले सो बजेट र खरिद योजना स्वीकृतिका लागि प्रतिवादी रहेका निज सचिव समक्ष पेस गरेको, निजले मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा बजेट र खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा सो बजेट हुबहु स्वीकृत गरेको देखिँदा बजेटको भावनामा तात्त्विक फरक पर्ने अवस्था देखिन आएन। साथै निजले राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्त्वको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने नियतले काम गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीबाट नेपाल सरकारको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको र आफूलाई निजी लाभ लिने बदनियत लिएको भन्ने आरोप दावी पुष्टि हुन नसकी निज प्रतिवादीले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।’
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र केन्द्रका निर्देशक सफल श्रेष्ठ भने दोषी ठहर भएका छन्। अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले आज उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो।
११ व्यक्ति र १ कम्पनीसहित १२ जनाविरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
