काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूचीमाथि छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार राजनीतिक दलहरूले पेश गरेको बन्दसूची प्राप्त भएसँगै कानुनअनुसारको क्लस्टर मिलान भए–नभएको अध्ययन थालिएको हो।
प्रवक्ता भट्टराईले बताएअनुसार आयोगले दलहरूको बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारको नाम कानुनले तोकेको क्लस्टरअनुसार रहे–नरहेको विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। “कानुन बमोजिमको क्लस्टरअनुसार दलहरूको बन्दसूची मिलेको छ कि छैन भन्ने अध्ययन सुरु गरिएको हो,” उनले भने।
आयोगले यही पुस २० गतेसम्म बन्दसूचीको अध्ययन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। अध्ययनपछि सोही दिन दलहरूलाई मिल्न बाँकी रहेका विषयबारे पत्राचार गरिने आयोगले जनाएको छ। आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने दलहरूले पुस २७ गतेसम्म बन्दसूची सच्याउन पाउनेछन्।
उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिन चाहनेले पुस २८ गते समय पाउने छन्। कसैले नाम फिर्ता लिएमा त्यसको जानकारी आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दललाई पुस २९ गते दिनेछ। रिक्त भएको स्थानमा सोही समूहको अर्को उम्मेदवार मनोनयन गरी दलहरूले पुस ३० गतेसम्म आयोगमा नामावली पेश गर्नुपर्नेछ।
त्यसपछि आयोगले प्राप्त बन्दसूचीको नामावली सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। आयोगका अनुसार आगामी माघ ४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची प्रकाशन भएपछि उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा दावी–विरोध गर्न सकिनेछ। यसका लागि माघ ५ गतेदेखि १० गतेसम्म समय तोकिएको छ।
माघ ११ देखि १७ गतेसम्म दावी–विरोधका निवेदनमाथि जाँचबुझ गरी आयोगले निर्णय गर्नेछ। अन्तिम रूपमा उम्मेदवारको बन्दसूची माघ २० गते बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा मतदान हुने छ।
