काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्र समेट्दै १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता दस्तावेज’ तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राष्ट्रिय राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धताहरूबाट कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम छनोट गरी साझा दस्तावेज तयार गरेको जनाएको छ। यो पहल मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पारित गरेको १०० दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत तेस्रो बुँदाको कार्यान्वयनका रूपमा अघि बढाइएको हो।
उक्त दस्तावेजमा १८ वटा प्रमुख क्षेत्र समेटिएका छन्। जसमा आर्थिक स्थायित्व र सुधार, कृषि आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास, खानी तथा खनिज, पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषय समावेश छन्।
त्यसैगरी रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार, वन–वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह, डिजिटल सुशासन र प्रविधि विकासका क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सरकारले सामाजिक न्याय, समावेशिता, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, वैदेशिक सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पूँजीको उपयोग, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रलाई समेत दस्तावेजमा समेट्दै सरोकारवालाबाट सुझाव आह्वान गरेको छ।
कार्ययोजनाअनुसार संविधानको मूल भावना संरक्षण गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई व्यवहारमा उतार्ने उद्देश्यले उक्त प्रतिबद्धता तयार गरिएको हो।
सरकारले यस दस्तावेजलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार योजनासँग आबद्ध गर्दै कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ। साथै, साझा स्वामित्वको अवधारणामा आधारित यो प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत आवश्यक संरचना निर्माण गरी जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले नयाँ वर्षको अवसर पारेर उक्त दस्तावेज सार्वजनिक गरेको हो। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका विकास व्यवस्थापनसम्बन्धी सचिवलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको जनाइएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयहरूलाई एकीकृत गर्दै दीर्घकालीन विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित उक्त प्रतिबद्धता अघि सारेको जनाएको छ।
