काठमाडौं । सरकारले २०६२ सालपछि उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिक पदाधिकारीहरूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको जाँचबुझ गर्न ५ सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा उक्त आयोग गठन गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार आयोगले २०६२ सालपछिका उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति आर्जनको स्रोत, पारदर्शिता तथा वैधताको विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्नेछ ।
गत वर्ष चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘सरकारका सय काम’ कार्यसूचीअन्तर्गत १५ दिनभित्र सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सोही कार्यसूची कार्यान्वयनको क्रममा अहिले आयोग गठन गरिएको सरकारको भनाइ छ ।
सरकारको यो कदमलाई सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ । आयोगले आफ्नो कार्यादेशअनुसार छानबिन गरी प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ ।
