काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेको “संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश” पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्।
शीतल निवास स्रोतका अनुसार कानुनी परामर्शपछि संविधानको मर्म, शक्ति पृथकीकरण र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश फिर्ता पठाएका हुन्। स्रोतले जनाएअनुसार परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा बहुमत र गणपूरक संख्याको सन्तुलन कमजोर हुने प्रावधानप्रति राष्ट्रपतिले असहमति जनाएका थिए।
संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने छ सदस्यीय निकाय हो, जसमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। हालको प्रावधानअनुसार परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या अध्यक्षसहित चार जना सदस्य आवश्यक पर्छ।
यसअघि प्रस्तावित व्यवस्थामा परिषद्को सदस्य संख्या घटे पनि निर्णय गर्न सकिने लचक प्रावधान राखिएको थियो, जसलाई राष्ट्रपति पौडेलले संविधान विपरीत हुने भन्दै फिर्ता पठाएको स्रोतको दाबी छ।
यसैबीच सरकारले पठाएको आठमध्ये सात अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन्।
