काठमाडौं । बालेन्द्र शाहले राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन खारेज गर्नुको कारणबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले यो कदम शैक्षिक संस्था र प्रशासनिक क्षेत्रमा वर्षौंदेखि गहिरिँदै गएको पार्टीकरण अन्त्य गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू पेशागत हितभन्दा बढी दलगत स्वार्थका माध्यम बनेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार यस्ता संरचनाले ‘योग्यता भन्दा पहुँच र क्षमता भन्दा झोला तथा झन्डा’लाई प्राथमिकता दिएको र यसले प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।
उनले शिक्षालयमा दलगत झन्डा र कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव निषेध गर्ने नीति आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै यसले पेशागत स्वतन्त्रता मजबुत बनाउने दाबी गरेका छन्। अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षतालाई मात्र आधार बनाइने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार यो निर्णय कुनै पार्टी विशेष विरुद्ध लक्षित नभई राज्य संस्थालाई दलगत नियन्त्रणबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास हो। उनले भने, ‘परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ।’
सरकारको यो कदमलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ भने यसको कार्यान्वयन र प्रभावबारे थप चासो देखिएको छ।
