काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गरेसँगै सरकारी कार्यालयहरूमा रहेका युनियनका कार्यालयहरू बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार सबै मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै युनियनका कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न र तिनले प्रयोग गर्दै आएका सरकारी सम्पत्ति फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो।
“केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३” मार्फत निजामती सेवा ऐनमा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएपछि सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार कर्मचारी युनियनहरूले प्रयोग गर्दै आएका कार्यकक्ष, भवन, सवारी साधन तथा अन्य सरकारी सुविधा सम्बन्धित निकायले तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्नेछ।
त्यसैगरी, ट्रेड युनियनमा आबद्ध भई नियमित कार्यबाट अलग रहेका कर्मचारीहरूलाई पनि तत्काल आफ्नो दरबन्दीअनुसारको जिम्मेवारीमा फर्काउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। सरकारको यो कदमसँगै निजामती सेवा क्षेत्रभित्र नयाँ प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुने संकेत देखिएको छ।
