काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता नगरी न्यायमार्गमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संवैधानिक महत्त्वका विभिन्न रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरी फर्काएको तथा दरपिठविरुद्ध परेका निवेदनसमेत लामो समयसम्म दर्ता नगरेको आरोप लगाइएको छ। साथै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले दर्ता गर्न आदेश दिँदासमेत अदालत प्रशासनले अवज्ञा गरेको दाबी गरिएको छ।
बारले यस्तो कार्य न्याय प्रशासन ऐन, संविधान तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली विपरीत भएको भन्दै यसलाई असाधारण र अप्राकृतिक व्यवहारको रूपमा चित्रण गरेको छ। यसलाई ऐतिहासिक भूलका रूपमा अभिलेखीकरण हुने टिप्पणी पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गरिएकोप्रति पनि बारले आपत्ति जनाएको छ। संविधानको धारा १०५ लाई बेवास्ता गर्दै गरिएको छलफलले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि असर पार्ने भन्दै उक्त अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउन बारले सभामुखसमक्ष आग्रह गरेको छ।
यसैबीच, बारले अदालत प्रशासनको गतिविधिविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ। घोषणा अनुसार आगामी ५ जेठमा दिउँसो १:१५ बजे नेपाल बार परिसरमा लालटिन बालेर विरोध प्रदर्शन गरिनेछ। थप कार्यक्रम सल्लाहकार र एकाइहरूको सुझावका आधारमा तय गरिने जनाइएको छ।
