काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा नेपालले भारतीय भूमि मिचेको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिक्रिया जनाएको छ। परराष्ट्रले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमणसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ।
नेपाल-भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सीमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएकाले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ। ‘नेपाल-भारत सीमाअन्तर्गत सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ। ती क्षेत्रबाहेक अन्य केही स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ र दशगजा अतिक्रमणका समस्या विद्यमान छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
परराष्ट्रले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको विषय मूलतः यिनै समस्या र सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ। नेपाल र भारतबीचको लामो सीमालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को लगत सङ्कलनका लागि दुवै देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र तथा प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हालः सीमा क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको र संयुक्तरूपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानमा हाल नेपालको उपयोग तथा उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने तथा भारतको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा राख्नुभएको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भन्ने अभिव्यक्ति यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग जोडिएको सन्दर्भमा आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारिएको छ।
नेपाल-भारत सीमाबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा व्यक्त गर्नुभएको विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ
नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा यस मन्त्रालयले २०८३ बैशाख २० मा स्पष्ट पारिसकेको छ। यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको छ। दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको सर्वविदितै छ। नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ। नेपाल भारत सिमाना अन्तरगत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ। ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा “क्रस बोर्डर अकुपेसन” तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन्।
यसै सन्दर्भमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र “क्रस बोर्डर अकुपेसन” (Cross-Border Occupation) अर्थात् ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’ सँग सम्बन्धित छ। नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा Fixed Boundary Principle अवलम्बन गरेको कारणले “क्रस बोर्डर अकुपेसन” भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ।
नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा “क्रस बोर्डर अकुपेसन” को लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्त रुपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ।
प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग जोडिएको छ।
नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं
२०८३ जेठ १७, आइतबार।
