काठमाडौं। सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारणलाइन प्रयोग गर्ने बाटो खुला गरेको छ। विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच उपलब्ध गराउन प्रसारण दस्तुर अर्थात् ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गरेसँगै तेस्रो पक्ष तथा निजी क्षेत्रले शुल्क तिरेर प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न पाउने भएका हुन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा बिहीबार आयोगले प्रसारण शुल्क निर्धारण सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्दा मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट मासिक ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ।
त्यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
धितालका अनुसार खुला बजार नीतिअन्तर्गत तेस्रो पक्ष तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिन आयोगले पहिलोपटक यसरी शुल्क निर्धारण गरेको हो। यसबाट तोकिएको मापदण्ड र शुल्क तिरेर प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमार्फत विद्युत् आदानप्रदान गर्ने आधार तयार भएको छ।
तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रले प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गरी विद्युत् आदानप्रदान गर्दा आयोगले तोकेको मापदण्ड र दरअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्नेछ।
आयोगका अनुसार शुल्क निर्धारण गर्दा प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि प्राधिकरणले पेस गरेको वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानलाई आधार बनाइएको छ।
‘प्राधिकरणको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण र आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानित विवरणलाई आधार मानी मापदण्डमा रहेको गणना विधिअनुसार प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको हो,’ धितालले बताए।
आयोगका सदस्य जयराज भण्डारीका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडअन्तर्गत नपर्ने रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाको प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्न भने छुट्टै निर्देशिका ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
कसरी निर्धारण भयो शुल्क?
आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ र विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम १३ का आधारमा प्रसारण शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको हो।
‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को दफा ३३ अनुसार प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्न आयोगले भदौ ३१ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रिड) को प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गरेको छ।
मापदण्डमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्क गणना गर्ने विधि, प्रसारण प्रणाली सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिको वार्षिक आवश्यक आय तथा त्यसमा समावेश हुने खर्चको गणनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
भण्डारीका अनुसार वार्षिक आवश्यक आय गणना गर्दा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाको लागत, स्वपुँजी लगानीको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च र आयकरलगायतलाई समावेश गरिनेछ।
मापदण्डले प्रसारण प्रणाली सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिको वार्षिक आवश्यक आयको पूर्ण तथा न्यायोचित असुली सुनिश्चित हुने गरी शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रसारण प्रणालीको क्षमता र विद्युत् प्रवाहका आधारमा आयोगले जडित क्षमता अर्थात् प्रतिमेगावाट वा खपत तथा कारोबार भएको ऊर्जाको परिमाण अर्थात् प्रतिकिलोवाट घण्टामध्ये उपयुक्त विधिबाट शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ।
यससँगै नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँचमार्फत तेस्रो पक्ष तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् कारोबारमा सहभागी गराउने प्रक्रियाका लागि आवश्यक प्रसारण शुल्कको आधार तय भएको छ।
