काठमाडौं । सरकारले भोटेकोसी बाढीपीडितका लागि सुरक्षित स्थानमा आवास निर्माण गर्न मौजुदा कानुन संशोधन गर्ने भएको छ। बाढीपीडितका लागि सुरक्षित जग्गा खोज्न नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थलगत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ।
प्रतिवेदन हाल पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा रहेको छ। प्रतिवेदनमा बाढीपीडितका लागि रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा गरी करिब तीन हजार दुई सय रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको उल्लेख छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग स्रोतका अनुसार बाढीपीडितका लागि करिब एक हजार दुई सय घर निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ।
बाढीप्रभावित क्षेत्रबाहेक अन्यत्र घर भएका पीडितका लागि भने सरकारले आवास निर्माण नगर्ने भएको छ।
विभागले बाढीपीडितका लागि निर्माण गरिने घरका तीनवटा नमुना तयार पारेको छ। कुन मोडल र कुन विधिबाट घर निर्माण गर्ने भन्ने विषयलाई सहज बनाउन सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेको हो।
यसै प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले भूमि, वन तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णयसहित तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले भूमि, वन र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता फुकाउन अध्यादेशको बाटो रोजेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले भूमिसम्बन्धी, वनसम्बन्धी र विपद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।
विपद्का घटनामा बेपत्ता भएका मानिसलाई १२ वर्षपछि मात्र कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्ने विद्यमान ऐनको व्यवस्था संशोधन गरी अवधि छोट्याउन सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको हो। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण विपद्पीडित परिवारले राहत, सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा अन्य प्रक्रियामा झन्झट बेहोर्नुपरेको गुनासो आएपछि कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो।
सरकारले भवन ऐन पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ जनालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ। त्यस्तै, बैठकले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न सहमति दिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव नवीनराज सिंहलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फ नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
