काठमाडौं । विभिन्न सार्वजनिक महत्वका विकास निर्माण आयोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता गरेर समयमा काम नसक्ने विभिन्न २३ कम्पनीहरुलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ ।
तोकिएको समयमा पूर्वनिर्धारित काम नगरेको र पटक–पटकको आग्रह नमानेपछि उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन वर्षदेखि एक वर्षसम्म कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ ।
कालो सूचीमा परेका कम्पनीले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
