काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ ले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र नतिजामुखी कार्यसम्पादनका लागि विस्तृत ३२ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित निकायलाई समयसीमा सहित निर्देशन दिएका छन्।
बिहीबार जारी निर्देशनमा विद्युत् बजार सुधारदेखि सिंचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका बहुआयामिक विषय समेटिएका छन्। मन्त्रालयले सबै योजनाहरू तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्दै नियमित अनुगमनसमेत गर्ने जनाएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले लामो गृहकार्य र सरोकारवालासँगको छलफलपछि ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्र सुदृढ बनाउन योजना ल्याइएको उल्लेख गर्दै अबका नीति, योजना र कार्यक्रम यही मार्गचित्रका आधारमा अघि बढ्ने बताएका छन्।
निर्देशनअनुसार विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न भनिएको छ। साथै जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनामा मौसमी र पिक डिमान्डका आधारमा फरक महसुल संरचना लागू गरिनेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सबै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) विवादहरूको सूची र समाधानका विकल्पसहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिममा रहेका आयोजनाको वर्गीकरणसहित विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने नीति ल्याइने भएको छ। विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई ३० दिनभित्र कार्यसम्पादन तथा सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।
विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ। नियम पालना नगर्ने कम्पनीलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिने र समीक्षा बिना नयाँ अनुमतिपत्र नदिने व्यवस्था गरिएको छ।
‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी मासिक अद्यावधिक गर्ने योजना अघि सारिएको छ। नयाँ आयोजना अघि बढाउँदा प्रसारण पूर्वाधार (ग्रिड इभ्याकुएसन) अनिवार्य बनाइएको छ।
आर्थिक पारदर्शिताका लागि जलविद्युत् रोयल्टी संकलन र वितरणको विवरण सार्वजनिक गरिनेछ। साथै ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरी कार्बन व्यापारसम्बन्धी मापदण्ड तय गरिनेछ।
आन्तरिक खपत बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले संयुक्त योजना बनाउनेछन् भने नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत विद्युत् निर्यातको दीर्घकालीन रणनीति तयार गरिनेछ।
नवीन प्रविधिको प्रयोग अन्तर्गत २४ घण्टा सञ्चालन हुने ‘एआई च्याटबोट’ मार्फत उपभोक्ता गुनासा व्यवस्थापन गरिनेछ र ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजना अघि बढाइनेछ।
जलस्रोत व्यवस्थापनतर्फ नदी बेसिन गुरुयोजना कार्यान्वयन, अन्तर्देशीय जलस्रोत इकाइ स्थापना, जल तथा मौसम तथ्यांक प्रणाली विकास तथा भूमिगत जल अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सिंचाइ क्षेत्रमा बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन र सिक्टा जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिइएको छ। महाकाली सिंचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पारिनेछ भने सुनकोशी–मरिन आयोजना पुनः ठेक्का प्रक्रियाबाट अघि बढाइनेछ।
सिंचाइ प्रणालीलाई दिगो बनाउन ‘इरिगेसन सर्भिस फी’ लागू गर्ने, कृषि–सिंचाइ–उद्योग एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा तराई–मधेस क्षेत्रमा खडेरी प्रतिरोधी रणनीति तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
