काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधार र सुदूरपश्चिममा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तारको माग राख्दै धनगढीमा पाँच दिनदेखि सत्याग्रहमा रहेका प्रा. डा. गोविन्द केसीले नेपाल सरकारसँग ७ बुँदे सहमति भएपछि सोमबार आफ्नो अनशन अन्त्य गरेका छन्।
नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र डा. केसीबीच सोमबार भएको वार्तामा सहमति जुटेपछि उनले धनगढीस्थित अस्पतालमा बिरामी कुरुवा रहेका गौमुल गाउँपालिका–२ का चक्रबहादुर धामीको हातबाट जुस पिएर सत्याग्रह तोडे। धामी ८ वर्षीय बिरामी सुदीप कोइरालाका भिनाजु हुन्।
सहमतिअनुसार सरकारले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा लाई कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने, आवश्यक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्ने र एमबीबीएससहितका शैक्षिक कार्यक्रम यथाशीघ्र सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यस्तै, विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी पदाधिकारी नियुक्ति र योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था चालु संसद् अधिवेशनमै अघि बढाइने भएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐनअनुसार मात्रै मेडिकल शिक्षाको सिट निर्धारण गर्ने, निजी मेडिकल कलेजमा सिट थप नगर्ने तथा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको क्षमता विस्तारमा सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ।
चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ। साथै, सुदूरपश्चिम तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा संघ तथा प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यसअघि डा. केसीसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने अनुगमन समितिले त्यसको निगरानी गर्नेछ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालले सरकारका तर्फबाट सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम तथा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल रोहबरमा रहेका थिए।
सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको यो सहमतिसँगै पाँच दिनदेखि जारी सत्याग्रह अन्त्य भएको छ। सहमतिमा उल्लेख गरिएका विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा चिकित्सा शिक्षा सुधार, गेटा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
