काठमाडौं । पेमेन्ट गेटवे अनियमितता प्रकरणमा निलम्बनमा परी पछि फुकुवा भएका सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई सरकारले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भएको छ । अर्थको सचिवमा मरासिनीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा मरासिनीलाई ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
पेमेन्ट गेटवे अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज १५ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । तर अदालतले सफाइ दिएपछि उनको निलम्बन फुकुवा भएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुँदा मरासिनी उद्योग मन्त्रालयमा थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख हुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको प्रणाली खरिदका लागि २५ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयको लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टममा प्रविष्ट गरेको अभियोग उनीमाथि लागेको थियो ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा एलएमबीआइएस बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरूमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी नगराई मरासिनीले २५ करोड रकम बजेटमा समावेश गराएको अख्तियारको ठहर थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका सचिव मरासिनीलाई पदबाट निलम्बन गर्न भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पठाएको पत्र मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले केहि समय लुकाएका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग ऐन, २०४७ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार निलम्बन नभएपछि यसबारे मागेको जवाफमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो नदिएका बेला सचिव मरासिनी प्रधानमन्त्री कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा थिए । मुद्दा दायर हुँदा उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव थिए । उनीविरुद्ध गत १५ असोजमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
