काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट अवधारणाअनुसार संघ–प्रदेश–स्थानीय सरकारबीचको वित्तीय समन्वयलाई थप मजबुत बनाउँदै यो अनुदान वितरण गरिनेछ।
बजेट अनुसार प्रदेश सरकारहरूलाई ९७ अर्ब ५६ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ अनुदानको रुपमा हस्तान्तरण गरिनेछ।
प्रदेश सरकारतर्फ समानीकरण अनुदान अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै, सशर्त अनुदान ३० अर्ब ३५ करोड, विशेष अनुदान ३ अर्ब २६ करोड र समपूरक अनुदानका रूपमा ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ।
स्थानीय तहमा अनुदान वितरणको वर्गीकरण हेर्दा ६ वटा महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ७४ करोड, ११ उपमहानगरपालिकालाई ११ अर्ब ३८ करोड, नगरपालिकाहरूलाई १ खर्ब ४३ अर्ब र गाउँपालिकाहरूलाई १ खर्ब ५४ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण गरिनेछ।
