काठमाडौं । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेश प्रदेशका सबै आठवटा जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय पारित गरेको हो।
लगातारको अनावृष्टि र भूमिगत पानीको अति दोहनका कारण जमिनमा पर्याप्त पानी पुनःभरण हुन नसक्दा सिँचाइ प्रणालीमा गम्भीर असर परेको बताइएको छ।
भूमिगत पानीका स्रोत सुक्दै जानुले खानेपानीको समेत अभाव चुलिँदै गएपछि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको हो।
यसअघि मधेश प्रदेश सरकारले मंगलबार संघीय सरकारलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो। प्रदेशस्तरको निर्णयसँगै संघीय सरकारले पनि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै घोषणा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनासम्मका लागि मधेश प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा लागू हुनेछ। सुख्खा परिस्थितिका कारण खानेपानी, सिँचाइ र कृषि क्षेत्रमा गम्भीर असर परेकोले प्रदेशभर आपत्कालीन अवस्था घोषणाको आवश्यकता रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको थियो।
