काठमाडौं । पछिल्लो समय बजारमा देखिएको एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापन र अभावको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला निकायबीच उच्चस्तरीय छलफल भएको छ।
सरकारका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्की को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा ग्यास आपूर्तिमा देखिएको अवस्थाको समीक्षा गर्दै समस्या समाधानका उपायबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी तथा वितरण व्यवसायीसँग विस्तृत छलफल गरिएको हो।
छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले बजारमा हल्ला भएजस्तो वास्तविक ग्यास अभाव नरहेको दाबी गरेका छन्। पश्चिम एशियामा भएको द्वन्द्वका कारण केही समय ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर वितरण गरिएको र हाल पुनः १४.२ किलोग्रामको पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि उपभोक्ताको माग एकाएक बढेकाले बजारमा चाप देखिएको उनीहरूको भनाइ थियो।
उद्योगीहरूले हाल विगतभन्दा बढी परिमाणमा एलपी ग्यास आयात भइरहेको भए पनि उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्न थालेकाले कृत्रिम अभावजस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्।
बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लामा वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, आगामी दशैं–तिहारलगायत चाडपर्वमा ग्यासको माग उच्च हुने भएकाले आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरोकारवाला निकायसँग आगामी दिनमा पनि निरन्तर छलफल गरिने बताएका छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल, ग्यास उद्योगी तथा सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
