काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ आजदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले बजेट तथा आर्थिक ऐनमार्फत घोषणा गरेका कर, शुल्क र विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्। आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले यसअघि कर छुट दिइएका केही क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याएको छ भने केही क्षेत्रमा कर सहुलियतसमेत प्रदान गरेको छ।
आजदेखि घरायसी विद्युत्, राइड शेयरिङ सेवा, निजी शिक्षा, निजी स्वास्थ्य सेवा, लक्जरी होटल, आयातित मदिरा तथा सुन–चाँदीका गरगहनामा नयाँ कर तथा शुल्क लागू भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताले ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ। व्यावसायिक उपभोक्तामा भने १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था यथावत् रहनेछ। प्राधिकरणले आवश्यक सफ्टवेयर परिमार्जन गरिसकेको र आजदेखि जारी हुने बिजुलीको बिलमै नयाँ भ्याट समावेश गरिने जनाएको छ।
यस्तै, पठाओ, इनड्राइभर, याङ्गो लगायतका राइड शेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत भ्याट लागू भएको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार निजी शैक्षिक संस्थाको शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लागू भएको छ।
सरकारले पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लागू गरेको छ। त्यसैगरी सुन–चाँदी तथा गरगहना खरिदमा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी पनि १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
सरकारले केही क्षेत्रमा भने करदातालाई राहत दिने व्यवस्था गरेको छ। व्यक्तिगत आयकरतर्फ १ प्रतिशत कर लाग्ने वार्षिक आयको सीमा ५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। साथै अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत मा झारिएको छ।
भन्सार प्रणालीलाई सरल बनाउने उद्देश्यले सरकारले ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरेको छ। साथै २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ। अन्तःशुल्कतर्फ ३६० वस्तुबाट अन्तःशुल्क हटाइए पनि मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ। यी अन्तःशुल्कसम्बन्धी व्यवस्था भने जेठ १५ गतेदेखि नै लागू भइसकेका छन्।
यसैबीच सरकारले एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। साथै २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने नीतिसमेत आजदेखि लागू भएको छ।
सरकारले यी व्यवस्थामार्फत राजस्व संकलन बढाउने, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा उत्पादन, कृषि र हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
