काठमाडौं । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार पौडेललाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानपछि पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विभागले यसअघि दीपक भट्टलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको थियो भने पूरक अभियोगमार्फत पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएको हो।
अनुसन्धानका क्रममा चुन्नुप्रसाद पौडेल र कमलकिशोर मालपानीले दिएको बयानका आधारमा विष्णु पौडेलको नाम अभियोगमा समावेश गरिएको थियो। उनीहरूको बयानअनुसार श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई बिक्री गरेको र त्यसक्रममा कर कट्टा गरी रकम सेयरधनीलाई वितरण गरिएको दाबी गरिएको छ।
यस्तै, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको २० लाख कित्ता सेयर बिक्रीका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले सहजीकरण गरिदिएको आरोप अभियोगमा उल्लेख छ। सफ्रन सीके इन्भेस्टमेन्टको नाममा सेयर खरिद गरिएको र सहजीकरणका कारण प्रिमियम शुल्क नलागेको दाबी बयानमा गरिएको छ। साथै, पौडेलकै कारण पछि श्रीराम टोवाको उद्योगलाई राजस्व अनुसन्धान विभागको कारबाही तथा सुपारी आयातमा सहुलियत प्राप्त भएको आरोप पनि लगाइएको छ।
तर पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले भने आफूले कानुनबमोजिम नीतिगत निर्णयमा मात्र सहभागिता जनाएको र कुनै गैरकानुनी कार्यमा संलग्न नरहेको जिकिर गरेका छन्।
अभियोगपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कम्पनीको प्रतिकित्ता किताबी मूल्य ८१६ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको अवस्थामा १०० रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले सेयर बिक्री गर्दा दीपक भट्टलाई तत्काल १० करोड रुपैयाँ लाभ पुगेको दाबी गरिएको छ। त्यसपछि पनि विभिन्न आर्थिक वर्षमा ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अग्रिम भुक्तानी लाभांशमा समायोजन गर्ने गरी दिइएको तथा ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको कम्पनीबाट तत्कालै २० करोड ९० लाख रुपैयाँ लाभांश र अग्रिम भुक्तानी गरिएको आधार नदेखिएको निष्कर्ष अनुसन्धानले निकालेको छ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पहिलो वर्ष १० करोड र दोस्रो वर्ष १० करोड ९० लाख रुपैयाँ अग्रिम लाभांश दिइएको देखिएकाले सोही बराबरको बिगो विष्णु पौडेलमाथि पनि कायम गरिएको उल्लेख छ। यद्यपि, पौडेलले आफूले आरोपित कसुरमा कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै अदालतमा बयान दिएका छन्।
विशेष अदालतको शुक्रबारको आदेशसँगै पौडेल अब थुनाबाहिर बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेछन् भने मुद्दाको अन्तिम फैसला अदालतबाट पछि हुनेछ।
