काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राजस्व संकलन र विकास खर्च दुवैमा लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले लिएको राजस्व लक्ष्यको ८३.५१ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य राखेको थियो। तर आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३२ गतेसम्म १२ खर्ब ८० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ।
तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। त्यसको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा राजस्व बढे पनि वृद्धिदर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। अघिल्लो वर्ष १०.४८ प्रतिशत रहेको राजस्व वृद्धिदर गत वर्ष करिब ५ प्रतिशत मा सीमित भएको छ।
यस्तै, सरकारले विनियोजित बजेट खर्च गर्न पनि अपेक्षित प्रगति गर्न सकेन। कुल बजेटमध्ये ८०.५५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। चालु खर्चतर्फ ८८.४ प्रतिशत बजेट खर्च भए पनि विकास (पुँजीगत) खर्च भने निकै कमजोर देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुँजीगत बजेटको ४६.७९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ, अर्थात् विकास बजेटको आधाभन्दा कम रकम मात्रै उपयोग भएको हो। यता वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ९२.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ।
राजस्व संकलनमा लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसक्नु र विकास बजेट खर्च कमजोर रहनुले सरकारी वित्त व्यवस्थापन तथा विकास आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमतामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ।
