काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, दिग्दर्शन वा मार्गदर्शन साउन मसान्तभित्र तयार गरिसक्न निर्देशन दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गते जारी गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका समयमै तयार गरी स्वीकृत भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्ता कार्यविधिबाट थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने अवस्था आए अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मार्गदर्शनअनुसार स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक अस्थायी दरबन्दी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा साउन मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्नुपर्नेछ। त्यस्तै, बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रहेर मात्रै अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म त्यस्ता आयोजनाका लागि छुट्याइएको वैदेशिक स्रोत र नेपाल सरकारको ‘म्याचिङ फण्ड’ खर्च रोक्का रहने स्पष्ट गरेको छ। यद्यपि, पूर्वप्रभावी वित्तीय (रेट्रोएक्टिभ फाइनान्सिङ) सम्झौता भएका आयोजनामा मन्त्रालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, बजेट सहयोगअन्तर्गत विनियोजन गरिएको रकम समयमै प्राप्त नभए नेपाल सरकारको स्रोतबाट अस्थायी रूपमा हिसाब मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा भने वित्तीय सम्झौता प्रभावकारी भएको सुनिश्चित भएपछि मात्रै खर्च गर्न निर्देशन दिइएको छ।
मार्गदर्शनले वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनाहरूलाई नियमित रूपमा सोधभर्ना माग गर्न र आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयले सोधभर्नासम्बन्धी विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
निर्धारित समयभित्र सोधभर्ना प्रक्रिया सुरु नगरे अर्को त्रैमासिकको निकासा रोकिने चेतावनी दिँदै अर्थ मन्त्रालयले समयमै सोधभर्ना माग नगर्ने आयोजना प्रमुख तथा लेखा प्रमुखलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनलाई समयमै, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन सबै निकायलाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
