काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालको सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित बनाउन अनुसन्धान तथा नीतिगत गतिविधिलाई तीव्रता दिएको छ।
प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको साउन १६ देखि ३१ गतेसम्मको पाक्षिक कार्यप्रगति विवरणअनुसार विभिन्न विषयमा तयार भएका आठ वटा अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई विज्ञ तथा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएको छ।
प्रतिष्ठानका अनुसार ‘विद्यालयको पाठ्यक्रममा लैङ्गिक सवाल र घरेलु हिंसा, कसुर तथा सजाय’ तथा ‘नेपालमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण : एक रणनीतिक अध्ययन’ सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई प्रकाशन पुनरावलोकन तथा सिफारिस समितिमा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएको छ।
त्यस्तै, ‘पिछडिएको वर्गको पहिचानका आधारहरू निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदन विज्ञ समीक्षाका लागि पठाइएको छ।
यसैगरी, विपन्न खस–आर्यको पहिचानका आधार, राष्ट्रिय आवास नीति, २०६८ को समीक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको एकीकरण, नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन तथा नेपालमा फर्केका आप्रवासीहरूको पुनःएकीकरणमा पुँजी, ज्ञान र सीपको सदुपयोग सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई आन्तरिक तथा विज्ञ दुवै समीक्षाको प्रक्रियामा लगिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
कर्मचारीतन्त्रमा हुने निरन्तर सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेरका कारण सिर्जना हुने सूचनाको रिक्तता कम गर्दै संस्थागत स्मृति कायम राख्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठानले यही अवधिमा ‘सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता’ र ‘निजामती सेवामा ज्ञान हस्तान्तरणको संस्कृति’ सम्बन्धी दुई प्रतिवेदन अनलाइन प्रकाशन गरेको छ।
नीतिगत बहसलाई थप तार्किक र प्रमाणमुखी बनाउने उद्देश्यले अन्य तीन वटा अनुसन्धान प्रतिवेदन ले–आउटको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।
प्रतिष्ठानले अनुसन्धान र प्रकाशनसँगै नीतिगत संवादलाई समेत प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। दुई दशक पुरानो ‘लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३’ लाई वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डअनुकूल बनाउन सरोकारवालासँग सार्वजनिक नीति संवादसमेत सम्पन्न गरिएको छ।
यसैबीच, प्रतिष्ठानको विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट बाँडफाँट तथा वार्षिक कार्यक्रम कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। यसबाट प्रतिष्ठानका अनुसन्धान तथा नीतिगत गतिविधिलाई सरकारको वार्षिक कार्ययोजनासँग वित्तीय र रणनीतिक रूपमा जोड्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिष्ठानले शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आवास, वैदेशिक लगानी, आप्रवासन, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा निजामती सेवाजस्ता विविध क्षेत्रमा अनुसन्धान अघि बढाउँदै प्रमाणमा आधारित सार्वजनिक नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
