काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति सर्वदलीय बैठकले दुःख व्यक्त गर्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि १० बुँदे साझा संकल्प गरेको छ ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको पहलमा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्को समयमा राजनीतिक मतभेदलाई पछाडि राख्दै राष्ट्रिय एकताका साथ उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा जुट्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
बैठकले विपद्मा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेको उपचार, हेरचाह र मनोसामाजिक परामर्शको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बैठकले राहत तथा उद्धारलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट मुक्त राख्नेदेखि सीमापार नदी प्रणालीमा पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउनेसम्मका विषयलाई साझा संकल्पमा समेटेको छ ।
साझा संकल्पअनुसार दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई राजनीतिक गतिविधिभन्दा मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्दै उद्धार तथा राहतमा सहकार्य गरिनेछ । त्यस्तै, दलगत वा व्यक्तिगत रूपमा जथाभावी आर्थिक सहयोग नउठाई सरकारको आधिकारिक उद्धार कोष वा तोकिएको खातामार्फत रकम जम्मा गर्न आह्वान गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट, भ्रामक तथा अतिरञ्जित सामग्री सार्वजनिक नगर्न र प्रभावितको गोपनीयता तथा आत्मसम्मानमा असर पर्ने सामग्रीसमेत प्रकाशन नगर्न दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बैठकले नेपालका जोखिमपूर्ण हिमतालको तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्साङ्कन गर्ने र चीनतर्फ रहेका जोखिमयुक्त हिमतालको अध्ययन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, सीमापार नदी प्रणालीबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल र चीनबीच वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था संस्थागत गर्न तथा भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न पहल गर्ने साझा संकल्प गरिएको छ ।
स्थानीय तहलाई पहिलो प्रतिकार्यकर्ताका रूपमा थप सुदृढ बनाउने तथा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्धार र राहतलाई विशेष प्राथमिकता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
विपद्बाट क्षति भएका संरचनालाई थप सुरक्षित र उत्थानशील हुने गरी पुनर्निर्माण गर्ने तथा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र राहत दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
बैठकले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको हानि–नोक्सानीको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै जलवायु न्यायका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र र प्रवासी नेपाली समुदायसँग मानवीय, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधारका लागि संसदीय समिति गठन गरी सरकारका कामकारबाहीमा निरन्तर सल्लाह, सहयोग तथा अनुगमन गर्ने पनि साझा संकल्पमा उल्लेख छ ।
सर्वदलीय बैठकले विपद्को समयमा उद्धार तथा राहतमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा स्वयंसेवकप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।
बैठकले अहिलेको विपद्लाई राष्ट्रिय एकता थप बलियो बनाउने, भविष्यका जोखिमका लागि पूर्वतयारी बढाउने तथा सुरक्षित र उत्थानशील पुनर्निर्माणको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
साझा वक्तव्यमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेस सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका नेता ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सर्वदलीय बैठकका १० साझा संकल्प :
१. दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गरी राहत तथा उद्धारमा सहकार्य गर्ने ।
२. जथाभावी आर्थिक सहयोग नउठाई सरकारको आधिकारिक उद्धार कोष वा तोकिएको खातामार्फत रकम जम्मा गर्न आह्वान गर्ने ।
३. सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट तथा भ्रामक सूचना र अतिरञ्जित सामग्री नराख्ने तथा प्रभावितको गोपनीयता र आत्मसम्मानको सम्मान गर्ने ।
४. नेपालका जोखिमपूर्ण हिमतालको तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्साङ्कन गर्ने र चीनतर्फ रहेका जोखिमयुक्त हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त संयन्त्र गठन गर्न पहल गर्ने ।
५. नेपाल–चीनबीच सीमापार नदी प्रणालीको वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदान तथा भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने ।
६. स्थानीय तहलाई पहिलो प्रतिकार्यकर्ताका रूपमा सुदृढ बनाउँदै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्धार तथा राहतलाई प्राथमिकता दिने ।
७. क्षतिग्रस्त संरचनालाई सुरक्षित र उत्थानशील हुने गरी पुनर्निर्माण गर्ने तथा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र राहत दुरुपयोगमा कडा कारबाही गर्ने ।
८. जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानि–नोक्सानीका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा जलवायु न्यायका लागि पहल गर्ने ।
९. संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायसँग मानवीय, प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि अपिल गर्ने ।
१०. विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि संसदीय समिति गठन गरी सरकारका कामको निरन्तर सल्लाह, सहयोग तथा अनुगमन गर्ने ।
