काठमाडौं। सरकारले अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजसम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि छुट्टै विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।
भदौ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक निर्माण अघि बढाउनेसहित सात प्रमुख निर्णय गरेको हो।
बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा असोज ६ देखि १० गतेसम्म प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल–भारत अन्तरसरकारी उपसमितिको बैठकमा सहभागी हुन नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
संवत् २०८३ साल भदौ २५ गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू
१ . संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभामा २०८३ असोज ६ देखि १० गतेसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री वालेन्द्र शाहज्यूको नेतृत्वमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।
२. भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–भारत अन्तरसरकारी उपसमिति (आइजीएससी) को बैठकमा सहभागी हुने नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने ।
३. अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।
४. काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङ जिल्लाका कूल २७ स्थानीय तहहरूका १७,४३८ गरिब घर परिवारको सूची स्वीकृत गर्ने।
५. शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा डा. हरि प्रसाद लम्साल, भक्तपुर र सदस्यमा श्री रामशरण सापकोटा, मकवानपुर एवं महिला सदस्यमा श्री विष्णु घिमिरे रिमाल, काठमाडौँलाई नियुक्ति गर्ने।
६. सहसचिव श्री विनोदबहादुर कुँवरलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।
७. सहसचिव श्री उत्तर कुमार खत्रीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूर पश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।
