काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ।
नयाँ नियमावलीसँगै ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज गरिएको छ। निर्देशिकालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै नियमावलीका रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।
निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने भएकाले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नियमावली ल्याइएको हो। प्रशासनिक काममा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रियालाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ। अब फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा निर्णयको अनुगमनलगायत काम एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन्।
यस व्यवस्थाले सरकारी कार्यालयमा कागजी फाइलमा निर्भरता घटाउँदै निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी, छिटो र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
