काठमाडौं– पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट प्रहरी कार्यालय लगिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य भएको उल्लेख गरेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायाधीशमाथि राज्यका निकायबाट हुने व्यवहार संवेदनशील विषय भएको सर्वोच्चले जनाएको छ। त्यस्ता घटनाले न्यायिक स्वतन्त्रताप्रति जनविश्वासमा असर पर्न सक्ने अदालतको भनाइ छ।
सर्वोच्चले कुनै पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ।
उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिता हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो व्यवहार लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल्यअनुकूल नहुने जनाएको छ।
न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादनमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभाव पर्न नदिन सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई सर्वोच्चले आग्रह गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त धारणा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको उल्लेख छ। अदालतले न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई कुनै पनि पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर चित्रण वा सम्प्रेषण नगरिदिनसमेत सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ।
