काठमाडौँ– सरकारले ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन तथा हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकको दफा ८३ मा निजामती कर्मचारीले सरकारी काममा बाधा पुर्याउने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकको दफा ८३ को उपदफा (१) अनुसार निजामती कर्मचारीले कुनै पनि प्रकारको प्रदर्शन गर्न, बन्द–हडतालमा भाग लिन, थुनछेक, बाधा–अवरोध, घेराउ वा दबाब दिन पाउने छैनन् ।
त्यस्तै, कलम बन्द गर्ने, तालाबन्दी गर्ने वा अन्य कुनै पनि तरिकाबाट सरकारी कामकाजमा अवरोध पुर्याउने तथा त्यस्तो कार्यका लागि अरूलाई उक्साउने कार्यसमेत पूर्णतः निषेध गरिएको छ ।
विधेयकमा कर्मचारीले सरकारी काममा अवरोध पुर्याउने कार्य गरेमा त्यसलाई कसुरका रूपमा लिई विभागीय कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कुनै कर्मचारीले दफाको विपरीत कार्य गरी सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा वा कुनै पदाधिकारीलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्याएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, त्यस्तो कार्यबाट भएको क्षतिको तोकिएबमोजिमको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारीबाटै भराउने कानुनी प्रावधानसमेत विधेयकमा राखिएको छ ।
विधेयकको दफा ८३ को उपदफा (३) मा निजामती कर्मचारीले आफ्नो नियमित कार्यसम्पादनका विषयमा आफूलाई केन्द्रमा राखेर अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यद्यपि, कर्मचारीले सम्पादन गरेका कार्य तथा असल अभ्यासबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन भने उक्त व्यवस्थाले कुनै बाधा नपुर्याउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीबाट सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी प्रदर्शन, बन्द–हडताल, तालाबन्दी वा अन्य अवरोधजन्य गतिविधि हुन नदिने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । सरकारी काममा अवरोध पुर्याउने कार्यबाट सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति भएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीसँगै क्षतिपूर्तिको दायित्वसमेत बहन गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
