काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। सरकारले तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट एउटा मात्रै अध्यादेश जारी भएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर शाहीका अनुसार विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरिएको हो। भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विपद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो। हालको व्यवस्थाअनुसार १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्न सकिने प्रावधान रहेकोमा विपद्का घटनामा भने यो अवधि घटाएर ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा समेटिएको छ।
यस व्यवस्थाले विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले लामो समयसम्म कानुनी प्रक्रिया कुर्नुपर्ने अवस्थालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषय समेटिएको छ। उक्त अध्यादेश भने राष्ट्रपतिबाट जारी हुन बाँकी छ।
राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि सम्बन्धित अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएका प्रावधान कार्यान्वयनमा आउनेछन्। सरकारले सिफारिस गरेका बाँकी दुई अध्यादेशबारे राष्ट्रपति कार्यालयको अध्ययनपछि निर्णय हुने जनाइएको छ।
