- ठूलो भूकम्पपछि छिटो वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्ने संयन्त्र विकासका लागि सहकार्य।
- विश्व बैंकको ट्रेजरीले बन्ड कारोबारको सम्भाव्यता र संरचना मूल्याङ्कन गर्ने।
- प्रस्तावित परियोजनाबाट आठ करोडदेखि १९ करोड अमेरिकी डलरसम्म जोखिम सुरक्षण जुटाउने लक्ष्य।
काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच भूकम्पीय विपद् जोखिम सुरक्षण बन्ड अर्थात् ‘क्याटास्ट्रोफ बन्ड’ विकासका लागि सम्झौता भएको छ। यसले ठूलो भूकम्पपछि नेपालले छिटो वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न सक्ने संयन्त्रको सम्भाव्यता अध्ययन र संरचना तयार गर्ने बाटो खोलेको छ।
थाइल्यान्डमा जारी विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकका क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र विश्व बैंक समूहका उपाध्यक्ष जर्ज फमिलियरले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सम्झौताअन्तर्गत विश्व बैंक समूहको ट्रेजरीले नेपाल सरकार र बजारका सहभागीहरूसँग मिलेर सम्भावित बन्ड कारोबारको सम्भाव्यता तथा संरचना मूल्याङ्कन गर्नेछ। नेपालको विपद् जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट वित्तीय संरक्षण जुटाउन सकिने विकल्पको अध्ययन गरिनेछ।
सम्झौता हुँदैमा बन्ड निष्कासन वा रकम प्राप्त भइसकेको भने होइन। यसले सम्भावित कारोबारको तयारी र मूल्याङ्कनका लागि सहकार्य अघि बढाएको हो।
प्रस्तावित परियोजनाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट आठ करोडदेखि १९ करोड अमेरिकी डलरसम्मको विपद् जोखिम वित्तपोषण जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ। उक्त संयन्त्र भूकम्पबाट हुन सक्ने ठूलो आर्थिक क्षतिको जोखिम व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनेछ।
यो पहल विश्व बैंकको स्थापित क्याटास्ट्रोफ बन्ड कार्यक्रमअन्तर्गत अघि बढाइएको हो। कार्यक्रमले प्राकृतिक विपद्को जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासमक्ष हस्तान्तरण गरी देशहरूलाई वित्तीय संरक्षण जुटाउन सहयोग गर्दै आएको छ।
नेपाल सरकारले यसअघि नै भूकम्पीय विपद् जोखिम सुरक्षण बन्ड परियोजनासम्बन्धी म्यान्डेट सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। विश्व बैंकले गत जुलाईदेखि नेपालका लागि उक्त परियोजनामा काम सुरु गरेको थियो।
जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीसँगै वित्तीय संरक्षणको व्यवस्था गरेर विपद्को सामना तथा पुनर्लाभ क्षमता बढाउने उद्देश्यले पहल अघि बढाइएको जनाइएको छ।
