काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रमलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
कार्यालयका अनुसार धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको सिफारिसमा शुहानी निर्माण सेवा प्रालि, मरबैता कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रालि र एस.एन.एस.एम.सी.सी. जेभी, जनकपुर–१४ लाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। शुहानी निर्माण सेवा प्रालि दिपेन्द्र कुमार यादव र मरबैता कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रालि शम्भु मरबैतासँग सम्बन्धित छन्।
त्यस्तै, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतको सिफारिसमा कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ स्थित नागवंशी कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्ति दुर्गा बहादुर बडुवाल हुन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा इन्फो डेभलपर्स प्रालि, भूपधी टेक्नो सर्भिसेज प्रालि र एभरेष्ट टेलिकम एण्ड आईटी सोलुसन्स प्रालिको संयुक्त उपक्रम (जेभी) लाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। उक्त संयुक्त उपक्रममा उमेश रघुबंशीको इन्फो डेभलपर्स प्रालि, दीपक मेकाको भूपधी टेक्नो सर्भिसेज प्रालि र दीपक श्रेष्ठको एभरेष्ट टेलिकम एण्ड आईटी सोलुसन्स प्रालि संलग्न छन्।
यसैगरी, पर्वतको पैयूँ गाउँपालिकाको सिफारिसमा निरज प्रसाद तिवारीको किङ्गस कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
सडक विभागको हाइवे व्यवस्थापन सूचना प्रणालीअन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शाखा, चाकुपाट, ललितपुरको सिफारिसमा विष्णु श्रेष्ठको शुभश्री टेक्नोलोजिज प्रालिलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, सडक डिभिजन, भक्तपुरको सिफारिसमा इन्द्र बहादुर थापाको कान्तिपुर इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सप्लायर्स प्रालिलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
कार्यालयको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रमले तोकिएको अवधिसम्म सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
