काठमाडौं । झन्डै २८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता र नवीकरण दस्तुर बुझाउन नसकेपछि स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीबाट जोगाउन सरकारले पटक–पटक बक्यौता तिर्ने म्याद थपे पनि कम्पनीले अटेरी गरेपछि यस पटक स्वतः अनुमतिपत्र खारेज भएको हो । अनुमतिपत्र खारेज भएसँगै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नेछ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको आजको बोर्ड बैठकले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ का आधारमा कम्पनी नियन्त्रणमा लिने निर्णये गरेको हो । प्राधिकरणले अब कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन गरी लिलामीमार्फत बिक्री गर्नेछ । २०७० सालमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएको स्मार्ट टेलिकमको म्याद यही वैशाखको २ गते समाप्त भएको थियो ।
