काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुई महिनाभित्र भारत लगायतका देशबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गरी अदालतमा त्यसको प्रतिवेदन पेस गर्न परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय शुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
उपभोक्ता हित संरक्षणा मञ्चका तर्फबाट विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पाँच बुँदे निर्देशन पनि सरकारका नाममा जारी गरेको छ।
‘विषादीको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न के कस्तो योजना बनेको छ? कुनै योजना बनेको भए सो योजना कार्यान्वयनका लागि के कस्तो तयारी भएको छ?,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘योजना नबनेको भए आम उपभोक्ताले विषादी परीक्षण नगरी पैठारी गरिएका र अनियन्त्रित मात्रामा विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी तथा फलफूल खान बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी जनस्वास्थ्य र वातावरणमा गुणात्मक सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने निर्णय तथा क्रियाकलापको सूचीसहित सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीसमेत तोक्नुपर्ने देखिन्छ।’
सर्वोच्चले मानवको जीउ-ज्यान तथा स्वास्थ्य र वातावरणमा हानि पुर्याउने विषादीयुक्त वस्तुको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने नेपाली नागरिकको मौलिक हकको संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि नेपालमा पैठारी हुने तरकारी तथा फलफूल विषादी परीक्षण गरेर मात्र पैठारी गर्ने भनी सूचना प्रकाशित भएको झण्डै चार वर्ष पुग्न लागेको सन्दर्भमा के कस्तो योजना तथा मापदण्ड बनी के कसरी कार्यान्वयन भएको छ भनी सरकारलाई प्रश्न पनि गरेको छ। सर्वोच्चले योजना कार्यान्वयनमा के कति प्रगति भएको छ त्यसको जवाफ पेस गर्न पनि आदेशमा भनेको छ।
