काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट संसद्को संयुक्त बैठकबाट आज (सोमबार) सार्वजनिक गर्दै छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार ७५३ वटै पालिकालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्ने गरी बजेट ल्याउन लागिएको हो । मुलुकको बेरोजगारी घटाउन र स्वरोजगार बढाउन ‘उद्यमशीलता र स्वरोजगार, गरिबी निवारणको आधार’ भन्ने अभियान चलाइँदै छ । बजेटले लघु घरेलु उद्यम तथा स्वरोजगारलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनेछ ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ पुरानै कार्यक्रम सक्ने गरी बजेट आउनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी योजना र बहुवर्षीय ठेक्का लागेका योजना सम्पन्न गर्ने नीति लिइनेछ । यसपटक पनि हुम्ला सदरमुकाममा सडक पुर्याउने, राष्ट्रिय राजमार्ग तथा अन्तरप्रदेश जोड्न सडक स्तरोन्नति जस्ता नियमित कार्यक्रम राखिएका छन् । स्रोतको अधिकतम उपयोग र प्रशासनिक खर्चे कटौती बजेटको मुख्य लक्ष्य रहने आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता रामकुमार फुयालको भनाइ छ ।
स्रोतको जोहो गर्न कठिन देखिएकाले सरकारले यो वर्ष बजेटको आकार बढाउने छैन । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङमा रहेर बजेट ल्याइने तयारी छ । योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ दिएको थियो । अघिल्लो त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचनाले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ३१ अर्बको बजेट बनाउन सुझाए पनि त्योभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याइनेछ। १५औं योजनाले लिएका लक्ष्य भेटाउने गरी बजेट केन्द्रित गरिने आयोगको दाबी छ ।
