काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन बोर्डको खारेजीको सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, विज्ञापन बोर्ड तथा बोर्डका अध्यक्षलगायतलाई बोलाउन आदेश गरेको छ ।
अधिवक्ता सविन पोख्रेलद्वारा बोर्ड खारेजीको माग गर्दै दायर रिटमा सोमबार न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने छलफलको लागि मंसिर १८ गते पेशी तोकिएको छ ।
अधिवक्ता सविन पोख्रेलद्वारा दायर गरिएको रिटमा विज्ञापन बजारको नियमन गर्नुपर्नेमा रकम भुक्तानी गर्ने थलो भन्सार बनाएको कारणले विज्ञापन बोर्ड खारेजी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यसैगरी रिटमा विज्ञापन (नियमन गर्ने) पहिलो संशोधन नियमावली २०८० विज्ञापन ऐन २०७५, विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८० र सार्वजनिक खरिद ऐनसँग बाझिएको जिकिर छ । सोमबार अन्तरिम आदेशको समेत माग गर्दै भएको बहसमा रिट निवेदकले त्यसमा जोड दिएका थिए ।
रिट निवेदकका तर्फबाट निनेदक अधिवक्ता सविन पोख्रेलसहित अधिवक्ता सुभनराज आचार्य, अधिवक्ता विनोद कार्की, अधिवक्ता पुरुषोत्तम लोहनी, त्रिलोक बहादुर चन्दसमेतले बहस गरेका थिए ।
सरकारले विज्ञापन बोर्डमार्फत व्यवसायीलाई काम गरी खाने वातावरणमा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै शुक्रबार रिट दायर गरिएको थियो ।
