काठमाडौं । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । आयोगका अध्यक्ष खनालले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
सरकारले दिएको कार्यादेश बमोजिम २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि आयोगले काम थालेको थियो । यसअघि आयोगले २०८१ पुस २४ गते तत्काल गर्न पर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन दिएकोमा अहिले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि आयोगले अध्ययन प्रारम्भ गरेको समयसम्मको तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको उल्लेख छ । उपभोगको वृद्धिदर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
त्यस्तै कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिएको अध्यक्ष खनालले उल्लेख गरेका छन् ।
खनालका अनुसार समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग-पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने आयोगको निष्कर्ष छ। तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको तर सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बन्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
आयोगले सुधारका प्रस्तावहरू तर्जुमा गर्दा लिएका केही मान्यताहरूः
(क) तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने,
(ख) आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने,
(ग) विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने,
(घ) उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने,
(ङ) सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने,
(च) समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने ।
नियन्त्रणको अवधारणामा आधारित प्रणालीले अवसर सिर्जना गर्न सहयोग नपुर्याउने र सिर्जनालाई कुण्ठित गर्ने भएकाले समग्र अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न तर्जुमा गरिने कानुन, विधि र प्रक्रियाहरू विश्वासमा आधारित हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रता दिने मान्यतामा आयोगले एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज गर्ने एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको खनालले उल्लेख गरेका छन् ।
