काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक महासंघबीच भएको ९ बुँदे सहमति मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै शिक्षकहरूको सडक आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित भएको छ।
सहमतिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ भित्र पारित गर्ने र शिक्षक–कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य उपचारमा छुटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ८ अर्ब रुपैयाँ थप दायित्व पर्ने जानकारी दिए। “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमति प्रक्रियामा निरन्तर चासो र निर्देशन दिएर सहयोग गर्नुभयो,” पन्तले भने। शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बिहीबारदेखि सडक आन्दोलन नहुने बताए।
सहमतिअनुसार शिक्षक–कर्मचारीले निजामती अस्पतालबाट स्वास्थ्य उपचारमा छुट पाउनेछन्। बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति अनुमोदन गरेको हो।
विगत २९ दिनदेखि काठमाडौंमा जारी शिक्षक आन्दोलनले विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको थियो। सहमतिपछि बिहीबारदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। सहमति कार्यान्वयनको प्रगति र शिक्षा ऐनको मस्यौदा निर्माणमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको शिक्षामन्त्री पन्तले बताए।
यी हुन् ९ बुँदे सरकार र शिक्षकबीच भएका सहमति
१) शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक – राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।
३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने ।
५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
८) नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने ।
