काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्स (अनादर) सम्बन्धी प्रक्रिया स्पष्ट पार्दै चेक अनादर व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि २०८२ जारी गरेको छ। कार्यविधिमा चेक फिर्ता (बाउन्स) भएमा चेक जारीकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने र मिलापत्र वा भुक्तानीमार्फत सूचीबाट हटाउने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ कार्यविधिले चेक बाउन्ससम्बन्धी पुराना व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै कालोसूचीमा समावेश गरिने अवस्था थप स्पष्ट पारेको छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार, खातामा रकम नभएको वा पर्याप्त नभएको अवस्थामा मात्र होइन, खातामा मौज्दात भए तापनि चेकधारकले विवरण पुष्टि गर्न नसक्ने अन्य जुनसुकै कारणले चेक फिर्ता भएमा पनि चेक अनादर मानिने र त्यसअनुसार कालोसूचीमा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया
कार्यविधिअनुसार, चेक अनादर हुने अवस्थाहरूमा:
चेक धारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा निवेदन दिनुपर्नेछ।
निवेदन दिनु पर्ने समयसीमा चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिले छ महिनाभित्र हुनुपर्नेछ।
निवेदन दिँदा अनादर भएको चेकको सक्कल प्रतिलिपि समेत पेश गर्नुपर्नेछ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले निवेदन प्राप्त गरेको पाँच कार्यदिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूची सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
कालोसूचीबाट हट्ने अवस्था
कालोसूचीमा समावेश भएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले:
चेकको रकम धारकलाई भुक्तान गरेमा,
इयरमार्क (पारस्परिक सहमतिअनुसार रकम छुट्याई राखेमा),
वा प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र गरेमा,
सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई औपचारिक जानकारी पुगेपछि ती पक्षहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउन सकिने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ।
कडाइ र स्पष्टताको सन्देश
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको यस कार्यविधिले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। चेकको अनावश्यक प्रयोग, बाउन्स तथा अस्वीकृत भुक्तानीका कारण चेकको भरपर्दोपनामा प्रश्न उठ्ने अवस्थालाई कम गर्न राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था ल्याएको हो।
नयाँ कार्यविधिको प्रभावकारिता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा जोखिम व्यवस्थापन र ग्राहकको वित्तीय व्यवहार मूल्याङ्कनमा समेत उपयोगी हुने विज्ञहरूको धारणा छ।
