काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीले घोषणा गर्ने लाभांशमा थप कडाई गरेको छ । बुधबार लघुवित्त कम्पनीहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै वार्षिक १५ प्रतिशतसम्म मात्रै बोनस वा नगद लाभांश प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । १५ प्रतिशतभन्दा माथि लाभांश प्रस्ताव गरेमा प्रस्तावित लाभांश ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम साधारण जगेडा कोषणमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यसअघि लघुवित्त कम्पनीले २० प्रतिशतसम्म लाभांश प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था थियो । २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गरेमा प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषणमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यस्था थियो ।
लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश माथिको प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा समेत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत निर्देशनले गरेको छ । लघुवित्तले आफ्नो खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम सो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको छ ।
लघुवित्तले अब एउटा मात्रै लघुवित्तबाट कर्जा लिनुपर्ने भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहकले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिएर समस्यामा परेको देखिएपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ऋण प्रवाहमा कडाई गरेको हो । यो निर्देशन आउनु अघिको कर्जाको हकमा भने ऋण भुक्तानी तालिका बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लघुवित्तबाट ऋण लिने ग्राहक वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट कर्जा लिएको हुन नहुने कडा व्यवस्था पछिल्लो निर्देशनमा छ ।
